31 दिसंबर तक हर हाल में जिला को ओडीएफ करें।ओडीएफ होने तक पदाधिकारियों के वेतन निकासी पर रोक रहेगी: डीएम।
बेतिया:-31 दिसंबर तक हर हाल में जिला को ओडीएफ करें।ओडीएफ होने तक पदाधिकारियों के वेतन निकासी पर रोक रहेगी: डीएम।
रिपोर्ट-दिवाकर कुमार
बेतिया:-पश्चिम चम्पारण जिला में 83 प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अवशेष 17 प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण साल के बचे 13 दिनों में पूरा करना है। जिलाधिकारी ने चेतावनी जारी कर दिया है कि जिला के सभी पदाधिकारी अगले दो हफ्ते शौचलय निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा करायेंगे। इस हेतु सभी पदाधिकारियों को विशेष कार्य (टास्क) आवंटित कर दिया गया है। वे जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, (डी.आर.सी.सी.) बेतिया के सभाकक्ष में आयोजित स्वच्छता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अब यहां करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। 31 दिसंबर 2018 तक जिला के सभी शौचालयविहीन घरों में अनिवार्य रूप से शौचालय का निर्माण कराकर जिला को ओडीएफ घोषित करने का महती लक्ष्य निर्धारित है और इस लक्ष्य को पूरा करना एकदम अनिवार्य हो गया है। साथ ही अभियान चलाकर जिला के शत-प्रतिशत लोगों को अपने शौचालय में ही शौच जाने के लिए प्रेरित करना है। तभी संपूर्ण स्वच्छता की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश जिले ओडीएफ घोषित हो गये हैं लेकिन थोड़े से बचे कार्यों के चलते पश्चिम चम्पारण जिला पिछड़ रहा है।
समीक्षा में पाया गया कि इस जिला के 95 पंचायत ऐसे हैं जहां 90 प्रतिशत से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है। इन पंचायतों में थोड़ा सा मेहनत करने पर ये पंचायत भी ओडीएफ की लिस्ट में शामिल हो जायेगा। जिलाधिकारी ने जिला के सभी वरीयतम पदाधिकारियों/सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अभियान चलाकर हर हाल में जिला को ओडीएफ करने का महती टास्क दिया है।
इस कड़ी में दिनांक-18.12.2018 को सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ बैठक करके उन्हें शौचालय विहीन परिवारों की सूची उपलब्ध कराया जायेगा। ये डीलर लाभार्थियों को शौचालय का निर्माण शीघ्र कराने हेतु प्रेरित करेंगे और उन्हें बार-बार टोकेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा फिर 19 दिसंबर को सभी चैकीदारों के साथ बैठक की जायेगी और उन्हें भी शौचालयविहीन परिवारों से मिलकर उन्हें शौचालय का निर्माण करने हेतु बार-बार टोकने के लिए कहा जायेगा।
वहीं 18 से 21 दिसंबर तक सभी प्रखंड मुख्यालयोां में जिलास्तरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने जिलास्तरीय/अनुमडल स्तरीय/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को पंचायत/गांव में नियमित भ्रमण कर माॅर्निंग फाॅलोअप एवं इवनिंग फाॅलोअप कराने हेतु निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा है कि इस महाभियान में जिस पदाधिकारी की सहभागिता नहीं होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु सरकार को अनुशंसा भेजी जायेगी। यह भी आदेशित किया गया है कि जिला जबतक ओडीएफ नहीं हो जाता है तबतक किसी भी पदाधिकारी के वेतन की निकासी पर रोक रहेगी। कार्यशाला में उपस्थित बीडीओ, चनपटिया/नौतन/योगापट्टी/बगहा-2/ठकराहां/गौनाहा ने अपने-अपने प्रखंडों को 25 दिसंबर 2018 तक पूर्ण ओडीएफ करा देने का वायदा किया। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के बीडीओ, पंचायत नोडल पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक के विरूद्ध स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। आज के कार्यक्रम से अनुपस्थित रहे कई बीडीओ, सीडीपीओ, पंचायत सेवक, प्रखंड समन्वयक के वेतन की निकासी पर रोक लगा दी गयी है जिसमें सीडीपीओ नौतन, एलएस साठी, नोडल पदाधिकारी उत्तरी पटजिरवा आदि के नाम शामिल हैं।
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